– केन्द्र सरकार ने बिल को वापस भेजा
नई दिल्ली। दिल्ली की आप सरकार के उस बिल को केन्द्र सरकार ने वापस लौटा दिया है, जिसमें दिल्ली के माननीयों की सैलेरी चार सौ फीसदी बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। इस बिल में माननीयों की सैलरी बारह हजार से सीधे पचास हजार रुपए करने, मासिक पैकेज 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपए तक किए जाने के प्रावधान किए गए थे। बिल लौटाने से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपर सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से कहा है कि विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल केन्द्र सरकार ने लौटाया है। हम ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं। इसलिए विधायकों की सैलरी बढ़ाना चाहते हैं। अभी विधायकों को मात्र बारह हजार रुपए मिलते हैं, जो काफी कम है। कांग्रेस, भाजपा के पास कोई फार्मूला हो तो वे भी बताएं। अड़ंगा या शोर मत मचाए। 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विधायकों के वेतनवृद्धि का विधेयक पास किया था। इससे विधायकों के वेतन में चार सौ फीसदी बढ़ोतरी हो गई, लेकिन केन्द्र की मंजूरी के इंतजार में बिल अटका रहा। वेतन 12 हजार से पचास हजार और रोज का भत्ता एक हजार से दो हजार रुपए कर दिया।
